नेपालगन्जमा किन महँगा छन उपभोग्य बस्तु ?

अर्थ वाणिज्य कृषि मुख्य खबर सामाजिक गतिविधि स्थानीय तह

नेपालगन्ज : बाँकेको नेपालगन्ज शहर यतिबेला महँगो बन्दै गएको देखिएको छ । बजारमा पाइने उपभोग्य बस्तुमा मुल्यको एकरुपमा नहुँदा बजार महँगो तिर धकेलिदै जान थालेको छ । यसका लागि सम्बन्धीत निकयको ध्यान जना सकेको देखिदैन । भारतको रुपैडिया बजारको तुलनामा यहाँ सबै उपभोग्य सामान महँगा छन् ।

नेपालगञ्जस्थित रानी तलाउ तरकारी बजारमा प्रत्येक तरकारीमा किलोमा २० देखि ३० रुपैयाँ वृद्धि छ । आलु मात्र नभई, सिमला खुर्सानी, गोलभेँडा, भिण्डी, करेला, बोडी, बन्दालगायतका तरकारीमा पनि बन्दाबन्दीभन्दा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् ।
नेपालगञ्जको बिपी चोकस्थित तरकारी बजारमा पनि तरकारी खरीद गर्न पुगेका उपभोक्ताले पनि यस्तै समस्या झेल्नु परेको छ ।

तरकारीमा मात्र नभई खाद्यान्नलगायत अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा पनि नेपालगञ्जमा कालोबजारी ह्वात्तै बढेको छ । ग्यास, नून लगायतका अत्यावश्वकीय वस्तुको कालोबजारी गरी महङ्गो दरमा बिक्री भईरहेको देखिएको छ। शहरीकरणसँगै नेपालगञ्जमा तरकारीको माग पनि बढ्दै गएको छ । यहाँका बासिन्दाको पहिलो रोजाइमा पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएको तरकारी पर्ने गरेको छ । तर, स्थानीय उत्पादन भनेजति बजारमा पाइदैन ।

पहाडी भेगमा उत्पादन भएको तरकारी स्वच्छ हुन्छ, नेपालगञ्जी– ९ बाँकेगाउँका सीता श्रेष्ठ तरकारी सस्तो, स्वादिलो र गुणस्तरीय भएकाले उपभोक्ताको रोजाइ स्थानीय तरकारी पर्ने भएपनि बजारमा भरातीय तरकारी धेरै आउने हुँदा पनि यहाँका नागरिकले महँगो रकम तिर्न परिरहेको बताउँछिन ।

साबुन दुवै देशमा उत्पादन हुन्छ तर भारतमा यहाँभन्दा सस्तो पर्छ, किन ? घर रङ्गाउने पेन्टका बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा छन् तर सीमा क्षेत्रमा त्यही कम्पनीको पेन्ट सस्तो हुने भई चोरी पैठारी भइरहेको छ । नेपाल र भारतमा उत्पादन लागत उस्तै हो, प्रविधि एउटै हो विद्युत्, पानी र लेबर कस्ट पनि मिल्दोजुल्दो छ ।

कच्चा पदार्थ र त्यसमा लाग्ने राजस्व जोडेको मूल्यमा भारतमा जस्तै यहाँ सस्तो दरमा उत्पादन भएका सामान पाउनुपर्ने हो तर पाइँदैन । उपभोक्ताको मुख्य गुनासो र समस्या यही हो । यसका लागि राज्यले आवश्यक नीति–नियम बनाउने, बजार व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादित सामानको मूल्य निर्धारण गरी बजारमा सहज आपूर्तिका लागि वातावरण बनाउने, बजारको सही विस्तार र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने लगायत कार्य गर्नुपर्छ ।

यस्ता कुरामा राज्य गम्भीर भई दीर्घकालीन नीति तय गर्नुपर्छ, तदनुरूप लगानी समेत गर्नुपर्छ, तर हामीकहाँ राज्यले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छैन र आम जनताले त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छन् ।नेपालमा वैध तरिकाबाट कारोबार गर्न र उपभोग्य सामान ओसारपसार गर्न सहज छैन ।

हरेक १०–२० किलोमिटरमा प्रहरीको अनधिकृत जाँच, बाटोघाटोमा राजस्वको हस्तक्षेप, अवैध कारोबारको बढोत्तरी, स्थानीय निकायको दोहोरो कर नीति, वैध कारोबार गर्न समस्या, भरपर्दो यातायात साधनको कमी र यातायातमा पनि बेलाबेला हुने सिन्डिकेटले गर्दा उपभोग्य सामान महँगो पर्छन् । भन्सारमा सुशासन र सकारात्मक सहयोगी भावनाको कमीले गर्दा आयातकर्ताले धेरै दुःख पाउँछन्, जसको लागत उपभोक्तालाई सोही सामानमा पर्ने गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *