कपास विकास समितिको जग्गा हडप्ने दाउपेच : बाँकेका साँसद किन चुपचाप ?

अर्थ वाणिज्य कृषि मुख्य खबर विविध सामाजिक गतिविधि स्थानीय तह

नेपालगन्ज : बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्नेबारे योजना बनाइरहेका बेला बाँकेको कपास विकास समिति भने खारेज गर्न सरकार नै लागिपरेको देखिएको छ । समितिको जग्गा हडप्ने दाउपेच चलिरहेको देखिएको छ । जसमा केही जनप्रतिनिधिदेखि सरकारी निकायका उच्च अधिकारी समेत लागि परेका छन । तर, यसको रोकथाम र जमिन बचाउ तथा कपास विकास सििमत सन्चालनका लागि बाँकेका साँसदको ध्यान जान सकेको देखिदैन

२०३९ सालमा स्थापित कपास विकास समितिको विभिन्न पाँच ठाउँमा जग्गा छ । बाँकेको खजुरा, दाङको टरी गाउँ, बर्दियाको कुम्भर, रारा ताल, मधुवन गाउँपालिकामा समितिको जग्गा छ । तीमध्ये कुम्भ फारम बर्दियामा रहेको ५ सय ५० हेक्टर जमिन कब्जा गर्न कपास विकास समिति नै खारेज गर्न चलखेल भएको देखिएको छ । उक्त जग्गामा केही वर्ष यता सुकुमबासी बसिरहेका छन ।

कपास विकास समिति खारेज गर्ने योजना आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट भाषणमै उल्लेख थियो । यद्यपि मन्त्रिपरिषदले विकास समिति खारेजको निर्णय गरिसकेको छैन ।

माओवादी केन्द्र, एमाले लगायतका केही दलले कपास विकास समिति बन्द गराउन हुँदैन भन्दै माथिल्लो तहका नेतालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । तर, काँग्रेस सांसद सञ्जय गौतमलगायतका केही नेता विकास समिति खारेज गरेर जग्गा वितरण गर्नुपर्नेमा लागेको देखिएको छ ।

केही समयअघि बर्दियाको जम्वीघाट पुल भत्किएको विषयमा अनसन बस्दा साँसद गौतमले कपास विकास समिति खारेजको माग आफ्नो मागपत्रमा राखेको सार्वजनिक नै गरेका थिए । यद्दपी यस बिषयमा बाँकेका साँसद किशोरसिंह राठौर, धवल शम्सेर राणा दीपा शर्मा, सुर्य ढकाल लगायत चुपचाप देखिएका छन । कपास विकास समिति अहिले पनि १० करोड नाफामा रहेको कर्मचारी बताउँछन ।

केही हेक्टर जमिनमा सरकारले ल्याएको पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत ‘जहाँ कपास, त्यहाँ पुनर्वास’ नारासँगै ३ सय ७८ घरलाई बसोबास गर्न दिइएको छ । बर्दियाको कुम्भर, कालिका, धवार, महमदपुरमा रहेको जग्गा सुकुमबासीकै नाममा कब्जाको अवस्थामा छ ।

एमाले बाँकेका अध्यक्ष किस्मत कक्षपति विकास समिति खारेज गरेर बर्दियामा रहेको जग्गामा केही नेताले आपना मान्छे बसाल्ने गरी काम गर्ने प्रयास गरिरहेका बताउँछन । कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायण प्रसाद गौडेलले विकास समिति आवश्यक रहेकाले अझै व्यवस्थित गरेर लैजान सबैभन्दा पहिला जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *