लुम्बिनीमा कृषिका दर्जनौ योजना अलपत्र

अर्थ वाणिज्य कृषि मुख्य खबर विकास निर्माण स्थानीय तह

नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हरेक वर्ष किसानका नाममा खर्च गर्ने अधिकांश रकम अनुत्पादक बन्दै गएका छन् । अनुदानमुखी कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने र त्यसले अधिकांश कार्यक्रम नै असफल बनेको देखिएको छ। कृषि मन्त्रालयमा वास्तविक किसानभन्दा बाहिरका माफियाको बिगबिगी र दबाब रहँदासम्म कृषिका कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने सभासदहरु नै बताउँछन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका भूमि बैंक, चक्लाबन्दी, करार खेती, माटो व्यवस्थापनलगायतका शीर्षकका अधिकांश कार्यक्रम पनि असफल भएका छन् । भूमि बैंक स्थापना गर्ने भन्दै अध्ययन गर्न ०७५र७६ मै ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो बजेटबाट मन्त्रालयका कर्मचारीले कार्यविधि बनाउने काम सुरु गरे पनि पूर्णता पाएका छैनन ।

मन्त्रालयका भूमि स्रोत नक्सांकन महाशाखा प्रमुख अनिल मरासिनीका अनुसार संघीय सरकारबाट भू–उपयोग ऐन नबन्दै प्रदेश मन्त्रालयले भूमि बैंक कार्यक्रम ल्याइएको थियो । कार्यक्रमको कार्यविधि, ऐन, नियम केही थिएन । संघीय सरकारले ०७६ मा बल्ल भू–उपयोग ऐन ल्याएपछि त्यसका आधारमा ०७६ मै प्रदेश मन्त्रालयले कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाएर आर्थिक मामिला मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर राय सुझावका लागि ०७७ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठायो । तर अहिलेसम्म त्यो मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ नआएर त्यहीं थन्किएका छन ।

प्रदेश सरकारले शीत भण्डार निर्माणमा मात्र ३३ करोड ३३ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश निर्माण भएर बन्द अवस्थामा छन् । सञ्चालित पनि उपकरणहरूको प्राविधिक पक्ष मिलाउन नसक्दा प्रभावकारी भएका छैनन् । ‘प्राविधिक समस्या देखिएपछि प्रदेशको कृषि मन्त्रालय र जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रलाई जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ नै भएको छैन ।

उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन, त्यसको बजारीकरण, बिक्रीबाट हुने प्रतिफल र बजारीकरणका लागि आवश्यक सडक पूर्वाधारसमेत अध्ययन नगरी लगानी गरेको देखिन्छ । सञ्चालित भनिएका सबै शीत भण्डारले अहिले पनि बिजुलीको बिल तिर्न नसकेको र प्राविधिकको अभावमा बन्द गर्नुपरेको छ ।

कतिपय स्थानमा अहिले पनि भरपर्दो सडक र बिजुली नै पुगेको छैन ।दाङको दंगीशरण गाउँपालिको पनि १ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको दंगीशरण–३ हेकुलीस्थित शीत भण्डार भवन प्रयोगविहीन छ । भवन निर्माण स्थलको छनोट र डीपीआर गर्ने क्रममा स्थलगत अध्ययन नगरी निर्माण सुरु गरेपछि अहिले भवन नै भासिएको छ ।

पालिकाका इन्जिनियर प्रमोद गौतमले डिजाइन र डीपीआर गर्ने क्रममा जमिनको सतहको अध्ययन नगरी गर्दा यस्तो समस्या आएको बताए । वडाध्यक्ष सुकलाल चौधरी शीत भण्डार एक दिन पनि प्रयोगमा नआई भत्किन लागेको बताउँछन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *