बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्दै संसदीय समिति !

मुख्य खबर स्थानीय तह

११ साउन, काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आजबाट प्रतिवेदन लेख्ने प्रक्रिया सुरु गर्दैछ ।

समितिका सभापति लक्षमणलाल कर्णले हालसम्मको अध्ययन अनुसन्धानको विश्लेषण गरेर आजबाट प्रतिवेदन लेख्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिले बुझ्नुपर्ने विषय बुझिसकेकाले आज थप छलफल गर्ने र प्रतिवेदन लेख्न थाल्ने बताए ।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गराएको आरोप तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मालाई लागेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले गत असार २२ गते ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सोही दिन शर्माले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

समितिले अनुसन्धानको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्न भएको भनिएजस्तो सुराक फेला पार्न भने सकेको छैन ।

अनुसन्धानको क्रममा समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरु र अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भनेर समाचार लेखेका पत्रकारहरुसँग सोधपुछ गरेको थियो ।

शर्मा र सचिव मरासिनीले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नभएको बताएका थिए भने पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले भने आफूहरुसँग त्यसको प्रमाण भए पनि स्रोतको गोपनीयताका लागि देखाउन नमिल्ने बताएका थिए  ।

करको दर हेरफेरका लागि अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालय प्रवेश गरेको भनिएको जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गरेर हेर्दा पनि स्पष्ट बुझिने दृष्य नदेखिएको समितिले जनाएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीले १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज ब्याकअप रहने भन्दै जेठ १४ गतेको फुटेज डिलिट भइसकेको जवाफ दिएपछि समितिले नेपाल प्रहरीका फरेन्सिक विज्ञहरुमार्फत् फुटेज रिकभर गराएको थियो ।

प्रहरीले ५१ वटा भिडिओ क्लिपहरु रिकभर गरेर समितिलाई बुझाएको थियो । तर ती सबै क्लिपहरु स्पष्ट नदेखिने खालका थिए । त्यसबारे मंगलबार समितिले फरेन्सिक विज्ञहरुलाई नै समितिको बैठकमा बोलाएर सोधेको थियो । विज्ञहरुले भिडियो रिकभर गर्दा टुक्रा-टुक्रामा आउने र डिभाइससमेत रिराइट हुँदा गुणस्तर बिगि्रने जवाफ दिएका थिए । त्यसैले समिति जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे/नगरेको एकिन गर्न सकेन ।

अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको ठोस प्रमाण नभए पनि समितिले प्रतिवेदन लेखेर बुझाउने तयारी गरेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

२२ असारमा गठन गरिएको छानबिन समितिले २८ असारबाट काम सुरु गरेको थियो । काम सुरु गरेको मितिदेखि १० दिनको कार्यअवधि पाएको समितिले सो अवधिभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि पुनः साउन ५ गते ७ दिनको म्याद थपिएको थियो । यो खवर अनलाइनखबर मा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *