महिनौं भयो सरकार लाइसेन्स दिन्छु भन्छ दिँदैन !

अर्थ वाणिज्य मुख्य खबर स्थानीय तह

काठमाडौँ — सेवाग्राहीहरूले समयमै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सजिलै पाउन नसकेको धेरै भयो । महिना, वर्ष मात्र होइन, वर्षौं बितिसक्यो । ट्रायल दिएर पास भई राजस्व बुझाएको चिट थोत्रिइसक्दा पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स हात पार्न नसकेका उदाहरण जहाँतहीँ छन् ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि यातायात व्यवस्था विभागले समय समयमा सेवाग्राहीलाई छिट्टै लाइसेन्स दिन्छौं भनेर घोषणा गर्न छाड्दैन । विभिन्न मिति तोकेर नै लाइसेन्स वितरण सहज पार्छौं भन्न यातायातका उच्च अधिकारीहरू पछि पर्दैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, शुक्रबार गरिएको पत्रकार सम्मेलन । सम्मेलनका क्रममा विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले घोषणा गरे– ‘आगामी जेठभित्र पुराना लाइसेन्स वितरण गरिसक्छौं । असारबाट अनलाइन प्रणाली सुरु गरेर नयाँ आवेदन दिनेलाई १५ दिनभित्रै लाइसेन्स वितरण गर्छौं ।’

तर यसअघिका घोषणा, घोषणामै सीमित रहेकाले उक्त समयमा पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउलान् भन्नेमा सरोकारवाला ढुक्क छैनन् । लकडाउन खुलेपछि नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको संख्या मात्र ५ लाख ७२ हजार छ । उनीहरू ट्रायलको पर्खाइमा छन् । यहाँ अनौठो के छ भने, आवेदन दिएकाले ट्रायल दिने मिति सन् २०२४ डिसेम्बरसम्म पाएका छन् । तर महानिर्देशक घिमिरे दाबी गर्छन्, ‘नयाँ आवेदन दिएका र पुराना सबैलाई आगामी जेठभित्र लाइसेन्स दिइसक्छौं ।’

एउटा कार्यालयमा १५ दिनसम्म आवेदन परेका परीक्षार्थीलाई एकै दिन बोलाएर परीक्षा लिने र जेठसम्म सबै परीक्षा सञ्चालन गरिसक्ने उनको प्रतिबद्धता छ । गत चैत १ देखि बन्द गरिएको नयाँ आवेदन आगामी जेठमा खुलाउने र तिनले परीक्षा दिन पाउने मिति असारबाट सुरु हुने उनको दाबी छ । ‘अब यसअघि जस्तो लाइसेन्स पाउन लामो समय पर्खनुपर्दैन,’ घिमिरेले भने, ‘आवेदन गर्दा नै १५ दिनभित्र ट्रायल दिने मिति दिन्छौं ।’ आवेदन दिने बेला नै देशभरका यातायात कार्यालयमा कति जनाले लाइसेन्स परीक्षा दिन सक्छन् भन्ने कुरा आवेदकहरूले अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिँदै छ । अहिले लाइसेन्सका लागि प्रतिदिन ६ हजार २ सय जनाले परीक्षा दिने व्यवस्था छ । नयाँ एप्लिकेसन खुल्दा कम्तीमा १५ हजार जनालाई प्रत्येक दिन सेवा दिने तयारी रहेको महानिर्देशक घिमिरेको दाबी छ ।

नयाँ आवेदन दिएका ५ लाख ७२ हजारमध्ये समग्रमा ७० प्रतिशत हाराहारी सेवाग्राही ट्रायल दिन नआएको पछिल्लो एक साताको रिपोर्टले देखाएको विभागको भनाइ छ । त्यसैले पनि अब नयाँ आवेदन गर्दा त्यसको शुल्क पहिला नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘यसो हुँदा आवेदन दिएर पनि ट्रायल दिन नआउनेको संख्या घट्छ नै,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीको चाप पनि घट्छ । चाहिएकाले मात्र आवेदन दिन्छन् । जथाभावी आवेदन गर्नेको संख्या स्वतः न्यून हुन्छ ।’

३ लाख ८ हजार स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी छ । विभागका अनुसार सन् २०२१ को २ लाख ८ हजार र २०२२ को हालसम्मको १ लाख प्रिन्ट हुन बाँकी छ, जसलाई वैशाखभित्र प्रिन्ट गरिसक्ने विभागको भनाइ छ । नयाँ लाइसेन्स भने क्यूआर कोडसहितको एक वर्षको हुनेछ । एक वर्षमा ५ पटकभन्दा कम गल्ती गरेको पाइए सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछन् ।

सबै प्रदेशमा अनिवार्य भएन इम्बोस्ड नम्बर अहिलेसम्म विभागले १ लाख ७५ हजार ३ सय ४६ वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरिसकेको बताएको छ । यसमध्ये १७ हजार ४ सय १८ वटा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिसकिएको विभागको भनाइ छ ।

नाम टुंगो लागेका ६ वटा प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकिए पनि अहिलेसम्म जडान हुन सकेको छैन ।

गत मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनबाट नामसारी गरिने र जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएको छैन । अहिले गण्डकीको पोखरा र लुम्बिनीको बुटवलमा जडान सुरु भएको विभागको दाबी छ । ‘यस वर्ष इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कामलाई द्रुत पारिनेछ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने । थानकोटलगायत अन्य स्थानमा यस वर्ष इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्ने आरएफआईडी गेट जडान गरिनेछ । यो गेट अहिले विभागमा जडान गरिसकिएको छ ।

यो खवर आजको कान्तिपुरमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *